हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा के हर जिले में बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा आश्रम खोले जाएंगे, जिनमें 50-50 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी। करनाल में तीन महीने में सिटी ई-बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 50 हजार प्लाट दिए जाएंगे। आवेदन के लिए दो दिन बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री करनाल के मॉडल टाउन के वार्ड 11 में जनसंवाद कार्य क्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए खोले जाने वाले वृद्ध सेवा आश्रमों में गरीबों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था होगी। साधन संपन्न बुजुर्ग भी अगर आश्रमों में रहना चाहें तो, उसके लिए उन्हें राशि का अंशदान करना होगा।
उन्होंने कहा कि करनाल में तीन महीने बाद सिटी ई-बस सेवा शुरू की जाएगी। पानीपत में इसकी शुरुआत आज की गई है। यमुनानगर में यह सेवा सोमवार से आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने कोरोना महामारी को चुनौती के रूप में लेते हुए वैज्ञानिकों से मिलकर कम समय में 2 वैक्सीन तैयार कराई और जनता को निशुल्क उपलब्ध कराई। अन्य देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई गई।
मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल खत्म होने के बाद तीसरे साल में प्रदेश सरकार ने विकास को गति देने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम अब मिलने लगे हैं। अब घर बैठे लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान के साथ चिरायु हरियाणा योजना को जोड़ा गया है। पहले आयुष्मान योजना के लिए साढ़े 15 लाख लोग पात्र थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 34 लाख हो गई है। गरीबी की आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में एक लाख 34 हजार लोगों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया, जबकि 92 हजार मंजूर हो चुके हैं, बाकि जल्द बनाए जाएंगे। करनाल जिले में 4800 लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया है। इनके इलाज पर 16 करोड़ 55 लाख रुपये सरकार ने खर्च किए है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी की चिंता है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। गरीबों को मकान की मरम्मत की राशि भी 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। मुख्यमंत्री ने उन 8 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए, जिनकी आज पेंशन बनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिये। दयानंद कॉलोनी को नियमित करने की मांग पर सीएम ने नगर निगम आयुक्त को फिजिबिलिटी जांच कर केस सरकार को भिजवाने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि 750 से अधिक कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है और 200 से अधिक कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इस मौके पर पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार सावन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
