हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल जिला के तरावड़ी में किसान समृद्धि शिविर और करीब साढ़े 5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाऊस एवं फसल समूह केन्द्र का उद्घाटन किया। इसमें किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर, करेला, घीया व भिंडी व अन्य सब्जियां लम्बे तक स्टोर की जा सकेंगी जिसे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने एकीकृत पैक हाऊस का निर्माण करने वाले एफ.पी.ओ. व किसान भाईयों को बधाई दी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जे.पी. दलाल भी मौजूद रहे।
उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में यह पैक हाऊस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रदेश का यह 7वां पैक हाऊस है जिसके लिए सरकार ने साढ़े 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस प्रकार के ऋण दिए जा रहे हैं जिन पर भारी सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के 50 और पैक हाऊस एवं फसल समूह केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य के किसानों को इस तरह के पैक हाउस बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 70 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिससे उन्हें और अधिक सशक्त होने में सहायता मिलती है।
पैक हाऊस से किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ-साथ श्रमिकों को भी मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैक हाउस में सब्जियों की धुलाई, छंटाई, सफाई, पैकिंग तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है जिससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। इससे किसानों के साथ-साथ खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तरावड़ी के इस पैक हाउस के निर्माण से 272 किसानों के समूह ‘‘किसान उत्पाद संघ’’ द्वारा करीब 600-700 एकड़ में उगाई जाने वाली सब्जियों की स्टोरेज में सहायता मिलेगी।
सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित
सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों से जुड़ी योजनाओं के लाभ को अब सीधे खातों में भेजा जा रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए कृषि व सम्बंधित विभागों की ओर से किसान समृद्धि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य व पशुपालन विभाग शामिल हुए हैं।
सरकार मंडियों के विस्तार के लिए भी लगातार प्रयासरत
प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खेती में होने वाली पानी की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा योजनाओं को लागू कर जोखिम प्रबंध की प्रणालियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में फल, सब्जियां, डेयरी और मछली पालन जैसे उत्पादन के मामलों में तेजी से प्रगति देखी गई है। हमारे प्रगतिशील किसानों की इस उपलब्धि से देश के अन्य राज्यों के किसानों को इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। सरकार कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बनाए रखते हुए उचित प्रसंस्करण तकनीक व बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए अपनी मंडियों के विस्तार के लिए भी प्रयासरत हैं।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय के भाव से काम कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाले 1 लाख 50 हजार परिवारों को प्रथम चरण में आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत राज्य के 66 लाख परिवारों का डाटा उपलब्ध हुआ है, जिसके आधार पर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए अंत्योदय ग्रामोदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
अन्य फसलों की खेती करने का किया आह्वान
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को धान की फसल की बजाए अन्य फसलों जैसे फल, फूल, सब्जियों की खेती करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भू-जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। भविष्य में इसे बचाए रखने के लिए हमें धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलों को उगाना चाहिए। आज सरकार धान की खेती छोड़कर दूसरी खेती करने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।
किसानों की सुविधा के लिए 2 पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का शुभारंभ किया जिस पर किसान स्वयं को पंजीकृत कर लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण आज से शुरू हो चुका है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी है।
