देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में ई-जीरो एफआईआर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला 52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए विभिन्न थानों और एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ समन्वय स्थापित कर इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए।
नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की गई साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत स्वतः एफआईआर में परिवर्तित हो सकेगी। इससे पुलिस जांच तुरंत शुरू हो जाएगी और ठगी गई रकम को ट्रैक कर वापस दिलाने की संभावना भी बढ़ेगी।
गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा शुरू की गई यह पहल पहले दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणामों के बाद अब इसे पूरे देश में विस्तारित करने की तैयारी की जा रही है।
सरकार का मानना है कि साइबर अपराधों में शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाएगी, जिससे साइबर अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम डिजिटल भारत को अधिक सुरक्षित बनाने और आम नागरिकों का ऑनलाइन लेनदेन पर भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। सरकार ने इसे “साइबर सुरक्षित भारत” अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
