मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, खेल, कानून और प्रशासन से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सरकार के फैसलों का सीधा असर मेडिकल इंटर्न, खिलाड़ियों, सरकारी अधिवक्ताओं और विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है।
मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बड़ा इजाफा
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अभी तक उन्हें 17 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। यानी स्टाइपेंड में 8 हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति
खेल क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इन पदों को पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले को राज्य के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। वहीं, कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने मसूरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा हरिद्वार के सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।
17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान
सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का भी निर्णय लिया है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
कैबिनेट के इन फैसलों में जहां मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और खिलाड़ियों के लिए नियुक्तियों को मंजूरी प्रमुख है, वहीं सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय, अस्पताल के लिए भूमि और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े निर्णय भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
