जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और पैकेजों को मंजूरी दी। इन फैसलों से किसानों को राहत मिल सकती है, खासकर उर्वरकों और फसल बीमा से जुड़े मामलों में।
नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी, जिसके लिए कुल 69515.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.
कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को 50 किलो DAP का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा. सरकार ने DAP पर 3850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ती कीमत के चलते ये फैसला लिया गया है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर न पड़े.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट ने किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी से परे DAP पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है, कैबिनेट के फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को 50 किलोग्राम के बैग के लिए 1,350 रुपये प्रति बैग DAP उर्वरक मिलता रहेगा.
वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित की गई है, इस पहली बैठक में किसानों से संबंधित व्यापक चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से किसानों के कल्याण पर केंद्रित हैं.
