अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी अपनी जांच की वर्तमान स्थिति और गठन से संबंधित पूरी जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें जांच की प्रगति और एसआईटी के गठन से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल हों। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है।
यह याचिकाएं राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर दायर की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के जवाब पर विचार करेगा।
