योगी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही के आरोप में कई अफसरों पर कार्रवाई की है, तथा उनकें वेतन पर रोक लगा दिया है। नगरीय विकास अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने डूडा के तीन परियोजना अधिकारियों को आरोपपत्र दिया है। साथ ही 54 अधिकारियों का वेतन रोका गया है। इसमें 18 मिशन प्रबंधक व 36 सामुदायिक आयोजक शामिल हैं। 21 मिशन प्रबंधकों व 53 सामुदायिक आयोजकों को नोटिस दिया गया है।कानपुर नगर, गाजियाबाद व फतेहपुर जिले के परियोजना अधिकारियों को आरोपपत्र दिया गया है। डूडा आजमगढ़ के परियोजना अधिकारी का वेतन रोक दिया गया है। बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, मऊ, मेरठ, फतेहपुर, जालौन व लखनऊ के मिशन प्रबंधकों व सामुदायिक आयोजकों द्वारा इस योजना में रुचि न लेने के कारण 18 मिशन प्रबंधकों और 36 सामुदायिक आयोजकों का फरवरी माह का वेतन रोका गया है। 21 मिशन प्रबंधकों व 53 सामुदायिक आयोजकों को नोटिस दिया गया है तथा कारण के साथ जवाब देने को कहा गया है।
वहीं पीएम आवास योजना में भी निधारित लक्ष्य के तहत कार्य ना होने पर औरेया, अयोध्या, बलिया, बस्ती, भदोही, एटा, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, महोबा, मऊ, रामपुर, संतकबीर नगर व सोनभद्र के सीएलटीसी इंजीनियरों को नोटिस जारी किया गया है, तथा उस नोटिस में कारण बताना है। निदेशक सूडा ने बताया कि सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता, उदासीनता व लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। और जो कोई भी ये लापरवाही करेगा उसकों कारण के साथ उसका बवाब देना होगा। तथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।
