आंदोलनों की चपेट में आए पंजाब की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार ने 2131 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की

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आंदोलनों की चपेट में आए पंजाब की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार ने 2131 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की

15वें वित्त आयोग ने पंजाब के लिए 2021-22 से 2025-26 तक ग्रामीण और शहरी घटकों के साथ स्वास्थ्य अनुदान के रूप में 2,130.71 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पांच साल के वित्तीय आवंटन में 808.72 करोड़ रुपये ग्रामीण घटक और 1,321.99 करोड़ रुपये शहरी घटक शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक ​​बुनियादी ढांचे के समर्थन के अलावा शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आवंटन का उपयोग किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में, आवंटित धन का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, ब्लॉक-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, भवन-विहीन उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों को स्वास्थ्य में बदलने के लिए नैदानिक ​​बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए किया जाएगा। साथ ही राज्य को चालू और अगले वित्त वर्ष में प्रत्येक को 401.21 करोड़ रुपये, 2023-24 में 421.25 करोड़ रुपये, 442.52 करोड़ रुपये मिलेंगे। साथ ही वर्ष 2024-25 में और 2025-26 में 464.52 करोड़ रुपये दिए जाएंगें।

वर्ष 2024-25 शहरी क्षेत्रों के लिए 274.47 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों को 168.05 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगें। 2025-26 में शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को 288.2 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को 176.32 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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