महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के अभियान में, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है। यह क्लिनिक निशुल्क कानूनी सहायता देकर महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करेगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी प्रकार की कानूनी सेवाएं क्लीनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है। कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में आयोग के कार्यालय में संचालित होगी। कोई भी महिला निशुल्क कानूनी सलाह और परामर्श की सुविधा प्राप्त करने के लिए इस क्लिनिक में आने में सक्षम होगी जहां डीएसएलएसए के पैनल के एडवोकेट ऐसी महिलाओं की मदद करेंगे।
कानूनी सहायता क्लिनिक का शुभारंभ समारोह नई दिल्ली में आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस कानून सहायता केन्द्र का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त सलाह और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज का दिन महिलाओं की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सतत प्रयासों में नया अध्याय शुरू करता है। कानूनी सहायता क्लिनिक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें कानूनी परामर्श और सहायता प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप केन्द्र उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। महिलाएं अब बिना किसी परेशानी के कानूनी सहायता प्राप्त करने में समर्थ होंगी।
इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा, डीएसएलएसए की अपर सचिव, नमिता अग्रवाल, डीएसएलएसए के विशेष सचिव, कंवल जीत अरोड़ा और डीएसएलएसए के सदस्य सचिव की इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति रही।
