उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्रिकेट में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर गौलापार (हल्द्वानी) और देहरादून के स्पोर्ट्स स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खोलने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (CAU) पर करोड़ों रुपये की अनियमितता के आरोप लगाए गए थे।
स्टेडियम सुबह 6 से शाम 8 बजे तक रहेंगे खुले
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहें, ताकि खिलाड़ी निजी स्टेडियमों में जाने को मजबूर न हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनका शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जाए।
12 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम पर करीब 12 करोड़ रुपये का सरकारी फंड दुरुपयोग हुआ है। खिलाड़ियों को पौष्टिक भोजन देने की बजाय केवल केले खिलाए गए और इन फलों का 35 लाख रुपये का बिल पेश किया गया। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए मामले में गहन जांच और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि स्टेडियम की देखभाल पर आने वाला खर्च संबंधित संस्था से वसूला जाए और साथ ही यह अनुबंधित किया जाए कि यदि स्टेडियम को कोई नुकसान पहुंचता है तो खेल आयोजनकर्ता संस्था से भरपाई करवाई जाए।
पहाड़ी क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण का सुझाव
जस्टिस थपलियाल ने यह सुझाव भी दिया कि राज्य सरकार को मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्टेडियम बनाए जाने पर विचार करना चाहिए, ताकि वहां के बच्चों को भी खेल के अवसर मिल सकें। कोर्ट ने चिंता जताई कि संसाधनों के अभाव में कई प्रतिभावान खिलाड़ी खेलों से वंचित रह जाते हैं।
न्यायालय ने क्रिकेट एसोसिएशन (CAU) से यह भी कहा कि वे कौन-कौन से खेल आयोजित करना चाहते हैं, इसकी लिखित सूची खेल सचिव को सौंपें। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर खेल के लिए एक प्रशिक्षित कोच की नियुक्ति भी अनिवार्य की जाए।
विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और आश्वस्त किया कि शनिवार तक दोनों स्टेडियम खोले जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी।
