मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है । यह बजट किसान, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र व हर वर्ग के कल्याण का बजट है। इस बजट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष तक विशेष दिशा तय करने के लिए इस बजट में बहुत सी चीजें लागू की गई हैं ताकि भविष्य की नींव रखी जाए और सतत विकास लक्ष्य की पूर्णता की ओर बढ़ सकें।
उन्होंने कहा कि आज दुनिया प्रौद्योगिकी के युग की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार बजट में अवसंरचना पर भी जोर दिया गया है। पूंजीगत व्यय बड़ी मात्रा में तय किये गए हैं, क्योंकि पूंजीगत व्यय जितना अधिक होगा उतना ही देश मजबूत बनेगा। पूंजीगत व्यय अधिक होने से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
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श्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में पर्यावरण पर भी अधिक बल दिया गया है। आज पूरी दुनिया इस विषय पर सोच रही है कि जीवन कैसे प्रदूषण मुक्त हो। इस क्षेत्र के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
किसानों का बजट
उन्होंने कहा कि अमृत बजट में किसानों का पूरा ख़याल रखा गया है। सरकार ने गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार की बात कही गई है। इसके अलावा, कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है।
प्रदेशों को मिलेगा दीर्घकालिक ऋण
श्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट में प्रदेशों को दीर्घकाल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये बिना ब्याज के ऋण के तौर पर दिए जाने की बात कही गई है, ताकि प्रदेश किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति से निपट सकें और अपने कार्यों को ठीक से पूर्ण कर सके।
अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन
उन्होंने कहा कि पिछले एक माह का जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये हुआ है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। इसके लिए देश की जनता के साथ-साथ केंद्र सरकार और सभी विभाग बधाई के पात्र हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति के तहत एक्सप्रेस मार्ग के लिए योजना बनाई है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं के क्रियान्वयन से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है।
रोजगार पर अधिक जोर
उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के नाते से जितने अधिक प्रोजेक्ट आएंगे उनसे स्थाई रोजगार जनता को मिलेगा। बजट से हरियाणा को भी अपना हिस्सा मिलेगा और सभी परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य सरकार ने निजी उद्योगों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के दृष्टिगत 75 प्रतिशत का प्रावधान किया है। इसके अलावा, शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि युवा रोजगार योग्य बन सके।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है, जिसके सहयोग से विदेश में मैनपावर की आवश्यकता के अनुसार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें विदेश में भेजने की योजना है।
