उत्तराखंड विधानसभा के तीसरे दिन, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने इस बजट को “ज्ञान” (GYAN) मॉडल पर आधारित बताया, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट में कोई राजस्व घाटा नहीं रखा गया है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। अनुमानित राजकोषीय घाटा 12,604.92 करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 2.94% है और FRBM एक्ट के भीतर है।
महत्वपूर्ण योजनाएँ और बजट प्रावधान
औद्योगिक एवं स्टार्टअप विकास
- एमएसएमई उद्योगों के लिए – ₹50 करोड़
- मेगा इंडस्ट्री नीति – ₹35 करोड़
- स्टार्टअप और उद्यमिता प्रोत्साहन – ₹30 करोड़
- मेगा प्रोजेक्ट योजना – ₹500 करोड़
बिजली और जल परियोजनाएँ
- जमरानी बांध परियोजना – ₹625 करोड़
- सौंग बांध परियोजना – ₹75 करोड़
- लखवाड़ परियोजना – ₹285 करोड़
- यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परियोजनाएँ – मार्च 2026 तक पूरी होंगी
- जल जीवन मिशन – ₹1,843 करोड़
- नगर पेयजल योजनाओं के लिए – ₹100 करोड़
सड़क और परिवहन योजनाएँ
- नए बस अड्डों के निर्माण के लिए – ₹15 करोड़
- लोनिवि को पूंजीगत मद में – ₹1,268.70 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) – ₹1,065 करोड़
- सड़क अनुरक्षण के लिए – ₹900 करोड़
- नागरिक उड्डयन विभाग के लिए – ₹36.88 करोड़
यातायात सुधार के लिए लक्ष्य
- 220 किमी नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- 1,000 किमी सड़क पुनर्निर्माण होगा।
- 1,550 किमी मार्ग नवीनीकरण किया जाएगा।
- 1,200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 नए पुल बनाए जाएंगे।
पर्यटन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा
- पर्यटन क्षेत्र में पूंजीगत विकास के लिए – ₹100 करोड़
- टिहरी झील के विकास के लिए – ₹100 करोड़
- मानसखंड योजना के लिए – ₹25 करोड़
- वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए – ₹20 करोड़
- नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए – ₹10 करोड़
- चारधाम मार्ग सुधार के लिए – ₹10 करोड़
पर्यावरण और सतत विकास पर जोर
- कैम्पा योजना – ₹395 करोड़
- जलवायु परिवर्तन शमन – ₹60 करोड़
- स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (SARA) – ₹125 करोड़
- सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु – ₹10 करोड़
गरीब और सामाजिक कल्याण योजनाएँ
- सामाजिक सुरक्षा के लिए – ₹1,811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी – ₹918.92 करोड़
- अन्नपूर्ति योजना – ₹600 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ₹207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – ₹54.12 करोड़
- ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान – ₹25 करोड़
- निःशुल्क बस यात्रा योजना – ₹40 करोड़
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ता नमक – ₹34.36 करोड़
- गरीब परिवारों के लिए सस्ता रसोई गैस सिलेंडर – ₹55 करोड़
- पर्यावरण मित्र बीमा योजना – ₹2 करोड़
बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार किया गया है। बुनियादी ढांचे, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण और गरीब कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य सतत विकास के साथ-साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना है। धामी सरकार का यह बजट उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
