समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का वादा किया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत की गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने के वादे के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है।
यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन
सपा के इस अभियान को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा है कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं।इस पूरे मामले की जांच कराकर रोक लगाए।
अब चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लेगा। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसे प्रलोभन देने का मामला बताते हुए शिकायत की गई थी। अब आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
