उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस कानून पर मुहर लगाई गई। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा, “हमारी सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है। जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है।”
प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने की दिशा में बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही, उत्तराखंड की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी।
भू-कानून की लंबे समय से थी मांग
गौरतलब है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू-कानून की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसे लेकर राज्य में कई आंदोलन भी चलाए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बजट सत्र के दौरान सख्त भू-कानून लाने की बात कही थी।
सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि वर्तमान भू-कानून में मौजूद विसंगतियों को दूर कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसके आधार पर यह अहम निर्णय लिया गया।
