उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 1 मई से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से ही दर्ज की जाएगी। जहां मशीनें नहीं हैं, वहां जल्द से जल्द इन्हें लगाने को कहा गया है।
इसके साथ ही सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण हर साल देना अनिवार्य किया गया है। यह देखा जाएगा कि किसी कर्मचारी ने प्रमोशन से पहले यह विवरण दिया है या नहीं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि विभाग अपनी-अपनी योजनाओं की सूची बनाएं और उसे नियोजन विभाग को भेजें, ताकि जरूरी योजनाओं को बजट मिल सके।
सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा गया है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य का खुद का संग्रहालय बनाने और सांस्कृतिक दलों के निष्पक्ष चयन पर भी जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि अब 1 करोड़ से ज्यादा लागत वाली योजनाओं की समीक्षा PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। बैठक में सभी विभागों को ई-DPR (डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। अंत में उन्होंने सभी सचिवों से कहा कि वे अपने विभागों के अनुभागों का नियमित निरीक्षण करें और काम की गुणवत्ता बनाए रखें।
