उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने विजिलेंस टीमों के साथ 16 पीआरडी (PRD) जवानों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। गढ़वाल और कुमाऊं जोन में 8–8 जवानों की तैनाती की जाएगी।
मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, यह तैनाती 11 महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। जवानों को केवल विजिलेंस यूनिट्स में ही लगाया जाएगा और उन्हें किसी अन्य विभागीय कार्य में नहीं भेजा जाएगा। दोनों जोनों में तीन पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, ताकि जांच के दौरान संवेदनशील परिस्थितियों में सुरक्षा और व्यवहारिक संतुलन सुनिश्चित हो सके।
यह निर्णय हाल के महीनों में विजिलेंस टीमों पर बढ़ते हमलों के बाद लिया गया है। बिजली चोरी पकड़ने के दौरान कई स्थानों पर टीमों से बदसलूकी और हमले की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें इंजीनियरों और कार्मिकों को चोट भी आई थी। निगम प्रबंधन लंबे समय से विजिलेंस टीमों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग कर रहा था।
ऊर्जा निगम के अनुसार बिजली चोरी से हर वर्ष भारी आर्थिक नुकसान होता है। चोरी में कमी आने से राजस्व बढ़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा और राज्य की बिजली व्यवस्था भी अधिक स्थिर और मजबूत होगी।
पीआरडी जवानों की तैनाती से अब विजिलेंस टीमें अधिक सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ छापेमारी कर सकेंगी। विभाग का मानना है कि यह व्यवस्था बिजली चोरी रोकने के अभियान को गति देगी और संचालन में आ रही बाधाओं को कम करेगी।
