कश्मीर नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1990 में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के भयानक नरसंहार, पलायन और इस अवधि के दौरान संवैधानिक तंत्र के टूटने को रेखांकित किया है, जिसमें कहा गया है कि ‘मौन’ नागरिकों के मौलिक अधिकारों के निरंतर उल्लंघन की अनुमति देता है।
याचिका में दर्ज है कि “उक्त उल्लंघन दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी है और जो लोग अपनी अचल संपत्तियों को छोड़कर कश्मीर से चले गए हैं, वे भारत के अन्य हिस्सों में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष तत्काल रिट याचिका को प्राथमिकता दी है जो अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।”
‘वी द सिटिजन्स एनजीओ’ द्वारा दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह उन अपराधियों की पहचान करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दे, जो जम्मू-कश्मीर में 1989-2003 के बीच हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में शामिल, सहायता और उसे समाप्त करने में शामिल थे। NGO ने यह भी मांग की है कि इन अपराधियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाए और निर्गमन अवधि के बाद संपत्तियों जैसे कि – धार्मिक, आवासीय, कृषि, वाणिज्यिक, संस्थागत, शैक्षिक पूर्ववर्ती सभी की बिक्री की घोषणा करने के निर्देश जारी किए जाएं।
इसके अलावा, यह मांग भी गई है कि अदालत, प्रतिवादियों को जम्मू और कश्मीर के हिंदुओं और सिखों की जनगणना करने का निर्देश दे, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नरसंहार के शिकार / बचे हुए हैं और उनका पुनर्वास / पुनर्वास करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर नरसंहार के संबंध में यह दूसरी याचिका है। इससे पहले, एक कश्मीरी पंडित संगठन ने शीर्ष अदालत के 2017 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समान क्यूरेटिव याचिका दायर की थी।
