अयोध्या स्थित राम मंदिर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह मंदिर परिसर के दानपात्रों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये के गबन के आरोप हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है, जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। हालांकि अभी जांच जारी है और किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सामने आए आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
आरोप है कि दानपात्रों में आने वाली नकदी की गिनती के दौरान लंबे समय से हेराफेरी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह कथित गड़बड़ी करीब सवा साल तक जारी रही। विशेष रूप से महाकुंभ और माघ मेले के दौरान जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और दान राशि में भारी बढ़ोतरी हुई, तब कथित तौर पर गबन का दायरा भी बढ़ गया।
जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कुछ मौकों पर प्रतिदिन लाखों रुपये की राशि में हेरफेर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुल रकम को लेकर अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।
कैसे सामने आया मामला?
मामले की चर्चा तब तेज हुई जब चढ़ावे की राशि में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठने लगे। बाद में राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा उठा और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इसके बाद मामले ने व्यापक चर्चा का रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर मंदिर प्रशासन की ओर से जांच की मांग की गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
गिनती प्रक्रिया पर उठे सवाल
आरोपों के अनुसार, दानपात्रों से निकाली गई राशि को एक स्थान पर एकत्र करने के बाद उसकी गिनती की जाती थी। इसी प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से कुछ लोगों ने रकम में हेरफेर की। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या गिनती और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में ऐसी खामियां थीं, जिनका फायदा उठाया गया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और ऑडिट प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था जांच के दायरे में
मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और निगरानी व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं। जांच टीम यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या निगरानी तंत्र में किसी स्तर पर लापरवाही हुई थी।
कई लोगों पर संदेह, जांच जारी
मीडिया रिपोर्टों में कुछ कर्मचारियों, मध्यस्थों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। एसआईटी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और वित्तीय लेन-देन, नियुक्तियों, संपत्तियों तथा बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है।
दान राशि के आंकड़ों को लेकर भ्रम
सोशल मीडिया पर गबन की रकम को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं इसे करोड़ों रुपये बताया जा रहा है तो कहीं इससे भी अधिक राशि की चर्चा हो रही है। लेकिन अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी या जांच रिपोर्ट ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है।
विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि कथित हेराफेरी गिनती प्रक्रिया के दौरान हुई बताई जा रही है, इसलिए वास्तविक नुकसान का सटीक आकलन करना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है।
एसआईटी पर टिकी हैं निगाहें
राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। जांच टीम वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की नियुक्तियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।
देशभर की निगाहें अब इस जांच पर टिकी हैं। एसआईटी की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेगा कि दान राशि में गबन के आरोप कितने सही हैं, जिम्मेदार कौन हैं और क्या वास्तव में मंदिर की दान व्यवस्था में किसी बड़े स्तर की अनियमितता हुई थी।
