पहाड़ों की नाजुक पारिस्थितिकी और बढ़ते प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। यह व्यवस्था दिसंबर माह से लागू की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ग्रीन टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, सड़कों के रखरखाव और पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में किया जाएगा। यह टैक्स राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाणिज्यिक और निजी वाहनों पर लागू होगा, जबकि स्थानीय निवासियों के वाहनों को इस कर से छूट दी जाएगी।
परिवहन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त रूप से टैक्स की दरें निर्धारित करेंगे। चर्चा यह भी चल रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स में पूरी छूट दी जाए, जबकि सीएनजी वाहनों पर आंशिक रियायत देने का प्रस्ताव है।
ग्रीन टैक्स वसूली के लिए राज्य की सीमाओं पर चेकपोस्टों को मजबूत किया जाएगा और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल राज्य का पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा, बल्कि उत्तराखंड को एक इको-फ्रेंडली पर्यटन गंतव्य के रूप में भी नई पहचान मिलेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन टैक्स लागू होने से राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को नई गति मिलेगी और पर्यटन से होने वाली आमदनी का उपयोग सीधे प्रकृति की सुरक्षा में किया जा सकेगा।
