उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को सोशल मीडिया पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे दो सप्ताह के भीतर पेश किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में सरकारी कामकाज की पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
आजकल स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में तेजी से बढ़ा है, जिससे अफसरों और कर्मचारियों की सक्रियता में भी इजाफा हुआ है। जहां यह सोशल मीडिया कर्मचारियों के लिए सरकार की योजनाओं का प्रचार और सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक अच्छा जरिया साबित हुआ है, वहीं हाल के दिनों में कुछ विवादित पोस्ट और सरकार को असहज करने वाली टिप्पणियां भी सामने आई हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का अधिकतम सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट आचार संहिता की आवश्यकता बन गई है।
कर्मचारियों का नहीं भटकेगा ध्यान
सरकारी कामकाज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां एक ओर सूचनाओं के प्रचार, योजनाओं की सफलता को साझा करने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए फायदेमंद है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े विवादों को रोकने के लिए नियमों का होना जरूरी है। इससे कर्मचारियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से अहसास होगा।
सुनिश्चित होगा सोशल मीडिया का सही उपयोग
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार हर पहलू पर ध्यान देती है और यह कदम सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के पेशेवर व्यवहार को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। इस आचार संहिता से प्रशासन में कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी और सोशल मीडिया का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।
