अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक फैसला लिया है। ट्रंप भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर देंगे, जो GSP प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं। यह लाभ उन उत्पादों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है।
अमेरिका के कानून के अनुसार ये बदलाव अधिसूचना जारी होने के दो महीने बाद से लागू हो जाएगा। इस सूची में शामिल देशों को विशेष तरजीह दी जाती है। अमेरिका सूची में शामिल देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेता।
ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत अब Legal eligibility criteria का पालन नहीं कर रहा है। GSP प्रोग्राम साल 1970 को शुरू हुआ था, तभी से भारत इसका लाभ उठा रहा है। भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। इस फैसले का भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
इसकी सूची में शामिल देशों के हजारों उत्पादों को अमेरिका में कर-मुक्त छूट की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें भारत से ये आश्वासन नहीं मिल पाया है कि वह अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों को बराबर की छूट देगा। उनका कहना है कि भारत में पाबंदियों की वजह से उसे व्यापारिक नुकसान हो रहा है। भारत GSP के मापदंड पूरे करने में नाकाम रहा है। बीते साल अमेरिका ने अप्रैल में GSP के लिए तय शर्तों की समीक्षा शुरू की थी।
अमेरिका ने भारत के अलावा तुर्की का नाम भी इस सूची से बाहर कर दिया है। इससे पहले बीते साल ट्रंप ने भारत से आयातित 50 उत्पादों पर शुल्क मुक्त की रियायत खत्म कर दी थी।
एक अधिसूचना जारी कर GSP के अधीन आयात शुल्क से छूट पाने वाले 90 उत्पादों को इस सूची से बाहर करने की जानकारी दी गई थी। सूची में शामिल 50 भारतीय उत्पाद भी आयात पर मिलने वाली कर-मुक्त छूट के दायरे से बाहर हो गए थे।
अमेरिका के GSP कार्यक्रम में शामिल लाभार्थी देशों को उत्पादों पर अमेरिका में कोई आयात शुल्क नहीं देना पड़ता। इस कार्यक्रम के तहत भारत को 40 हज़ार करोड़ का फायदा होता है। कार्यक्रम से बाहर होने के बाद भारत को ये लाभ नहीं मिलेगा।
