देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) लाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। UCC पर लॉ कमीशन की लोगों से राय मांगने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी मोदी ने भी इस पर बहस छेड़ दी है। इस बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूसीसी पर कानून बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई इस कमेटी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया है, ये ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करीब 2 लाख 31 हजार सुझावों में से इन सुझावों पर अंतिम मुहर लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइनल ड्राफ्ट में ये सुझाव शामिल किए जाएंगे। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेंपलेट बनेगा। लॉ कमीशन ने भी उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी से विचार विमर्श किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस ड्राफ्ट के अनुसार, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप का ब्योरा देना जरूरी होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण की बात भी चल रही है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगो को समान अधिकार दिलाना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना होगा।
लंबे समय से माँग हो रही इस कानून पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘भारत के संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधान के अंतर्गत ही निर्णय होंगे। UCC कमेटी इस पर काम कर रही है, जो सबके हित में होंगे। एक देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए और यह लंबे समय से मांग उठ रही है। हमने इसकी शुरुआत देवभूमि में की है। यह देश में लागू हो यह हमारी इच्छा है।
