दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें विधानसभा चुनाव के दिन सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखने के लिए यहां जंगली राम पहलवान स्टेडियम को अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल करने के पुलिस के अनुरोध को चुनौती दी गई है।
पुलिस ने सरकार को पत्र लिखकर इसकी अनुमति मांगी है। याचिका का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष किया गया जिसने इस मामले को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी। सामाजिक कार्यकर्ता जफर एहसान करीमी ने याचिका में दलील दी।
प्रदर्शनकारियों के लिए अस्थायी जेल स्थापित करने से उनके साथ-साथ अन्य प्रदर्शनकारियों के मताधिकार पर भी रोक लग जाएगी, जिन्हें बिना किसी उचित आधार के हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव से कंझावला स्थित स्टेडियम को अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है।
