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Tuesday, January 20, 2026
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#MeToo : एमजे अकबर पर बोले अमित शाह, कहा-आरोपों की होगी जांच

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 केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और पूर्व पत्रकार एमजे अकबर पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। #MeToo कैंपेन के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार ने जहां ऐसे मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है, वहीं केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बयान दिया है।

शाह ने अकबर पर लगे शोषण के आरोपों पर कहा है कि देखना पड़ेगा, ये सच हैं या गलत। उन्होंने कहा, ‘देखना पड़ेगा कि यह सच हैं या गलत। हमें उस शख्स के पोस्ट की सत्यता जांचनी होगी, जिसने आरोप लगाए हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए भी आप कुछ भी लिख सकते हैं।

अमित शाह ने कहा, ‘देखना पड़ेगा ये सच है या झूठ। हमें पद की सत्यता और जिस व्यक्ति ने इसे पोस्ट किया है उसकी भी जांच करनी होगी। आप मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए भी कुछ लिख सकते हैं। हम इस पर जरूर सोचेंगे।’ भाजपा नेतृत्व की तरफ से यह पहला बयान है।

मी टू अभियान के तहत अकबर पर कई महिला पत्रकारों ने दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि विभिन्न संस्थानों में संपादक रहते हुए उन्होंने उनका यौन शोषण किया था। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी अपने मंत्री पर लगे आरोपों को लेकर गंभीर है।

शाह का कहना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। लेकिन एमजे अकबर के खिलाफ चल रहे विवाद ने भाजपा को डराने का काम किया है क्योंकि मोदी सरकार में महिलाओं के पक्ष में कई फैसले लिए गए हैं। ऐसे में अपने मंत्री का नाम यौन शोषण के आरोप में आने के कारण भाजपा परेशान है।

#MeToo कैंपेन के तहत तमाम महिलाएं आपबीती शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि जीवन के किस हिस्से और किस वक्त में उन्हें यौन शोषण का शिकार पड़ा या उनसे काम के बदले फेवर मांगा गया। इसी कड़ी में कुछ महिला पत्रकारों ने मौजूदा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार रहे एमजे अकबर के खिलाफ गंभीर इल्जाम लगाए हैं।

केंद्रीय मंत्री पर लगातार सामने आ रहे आरोपों पर कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। इस मामले में बीजेपी की चुप्पी भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बीच अमित शाह का ये बयान सामने आया है।

मोदी सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। वरिष्ठ न्यायविद् और कानून के पेशे से जुड़े लोग इस कमेटी के मेंबर होंगे और सारे मामलों की जांच करेंगे।

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