केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित पांच राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प प्रकट होता है।
उच्चस्तरीय समिति ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों को 1,664.25 करोड़ रुपये और एक केंद्र शासित प्रदेश को 17.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। इसका ब्योरा इस प्रकार हैः
आंध्र प्रदेश को 351.43 करोड़ रुपये,
हिमाचल प्रदेश को 112.19 करोड़ रुपये,
कर्नाटक को 492.39 करोड़ रुपये,
महाराष्ट्र को 355.39 करोड़ रुपये
तमिल नाडु को 352.85 करोड़ रुपये, और
पुदुच्चेरी को 17.86 करोड़ रुपये।
यह अतिरिक्त सहायता उस निधि के इतर और बढ़कर है, जो केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन निधि (एसडीआरएफ) में जारी की थी तथा जो पहले ही राज्यों के विवेकाधीन है। वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये तथा एनडीआरएफ से आठ राज्यों को 4,645.92 करोड़ रुपये जारी किये हैं।
केंद्र सरकार ने आपदा के फौरन बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ज्ञापन की प्रतीक्षा किये बिना अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल नियुक्त कर दिया था।
