महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि ऐलगार परिषद की जांच भले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है लेकिन इस मामले में राज्य सरकार स्वतंत्र और समानांतर जांच कर सकती है।हालांकि राज्य सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने की अनुमति दे दी है लेकिन सरकार के साथ महा विकास आघाडी में शामिल राकांपा और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। 31 दिसंबर, 2017 में पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने से यह मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि, पाटिल ने कहा कि ऐलगार परिषद मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने को लेकर गठबंधन सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘एनआईए अब मामले की जांच कर रही है, इसके बावजूद राज्य सरकार स्वतंत्र और समानांतर जांच कर सकती है और राज्य सरकार इस संबंध में जल्दी फैसला ले सकती है।’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही केन्द्र सरकार जीएसटी और केन्द्र के करों में महाराष्ट्र का हिस्सा उसे देने में देरी कर रही है। ‘‘मेरा आकलन है कि केन्द्र की वित्तीय हालत ठीक नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा यह मानना नहीं है कि वे जानबूझकर देरी कर रहे हैं। केन्द्र की कोई भी सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करती है।’’
