उत्तर प्रदेश में पिछली बार सत्ता में रही समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ऑडिट एजेंसी CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अखिलेश सरकार में 97 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है।
सरकारी योजनाओं के लिए दी गई मोटी रकम का कोई लेखा-जोखा सरकार के पास नहीं है। अगस्त 2018 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस राशि के बारे में ये नहीं बता पायी है कि ये धनराशी कहां खर्च हुई। इससे इतनी बड़ी सरकारी रकम के गलत इस्तेमाल होने की सम्भावना जताई जा रही है। यूपी सरकार अब इस मामले की जांच कराने की बात कर रही है।
समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक षड़यन्त्र करार दे रही है। सपा के प्रवक्ता सुनील यादव ने कहा कि कैग की रिपोर्ट से भ्रष्टाचार की बात साबित नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अनुमान भर है। ऐसी ही रिपोर्ट महाराष्ट्र और गुजरात में आ चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार ने तब भी किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं मानी थी। यादव ने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने तो 2 जी में भी घोटला करार दिया दिया था, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपों और रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।
अखिलेश सरकार में समाज कल्याण विभाग से लेकर शिक्षा समेत कई विभागों में पैसे के लेन-देन में हेराफेरी का शक जताया जा रहा है। एक ही प्राप्तकर्ता को एक ही विभागों से एक समान राशि आबंटित की गई लेकिन अभीतक किसी भी विभाग की ओर से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नियम के मुताबिक धनराशी आबंटित होने के बाद यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है और ऐसा ना होने पर बकाया राशि का भुगतान रोक दिया जाता है।
