स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत कर्नाटक के उडुपी जिला तालुक करकला निट्टे ग्राम पंचायत के मटीरियल रिकवरी फेसिलिटी (एमआरएफ) ने 1 अगस्त 2021 को अपना संचालन शुरू किया था और तब से यह केंद्र करकला, उडुपी, कौप और हेबरी ब्लॉक्स की 41 ग्राम पंचायतों सीमित मानव संसाधन उपयोग के साथ केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं सेवाएं दे चुका है।
परियोजना की देखरेख उडुपी की जिला पंचायत द्वारा की जाती है। जबकि साहस जीरो वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड परियोजना कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और सुविधा का संचालन मंगला रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैंगलोर द्वारा किया जाता है।
इस परियोजना के उद्देश्य
. कचरे से अधिकतम संसाधन प्राप्त करना और पर्यावरण की रक्षा करते हुए अवैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को रोकना
. सरल मशीनों का उपयोग करके मानव संसाधन की दक्षता में वृद्धि करना
. सीमेंट कारखानों में गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य कचरे जैसे बहु-परत प्लास्टिक का निपटान करना
. अधिकृत पुनर्चक्रण केंद्रों को कचरे का निपटान करना
. कुशल सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना
. अपशिष्ट प्रबंधन का रिकॉर्ड रखने के लिए
परियोजना क्षेत्र के भीतर घर-घर एकत्र किए गए सूखे कचरे को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) केंद्रों में लाया जाता है, जहां इसे हर हफ्ते एमआरएफ स्टेशन के कचरा संग्रह वाहन पर लोड करने से पहले तौला और पैक किया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए कचरे को फिर से एमआरएफ केंद्र में तौला जाता है और भंडारण डिब्बों में संग्रहीत किया जाता है।
फिर इसे एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से लगभग 25 से 30 खंडों में विभाजित किया जाता है। छांटे गए कचरे को फिर एक बेलिंग मशीन का उपयोग करके जमा किया जाता है। पुनर्नवीनीकरण कचरे को अधिकृत रीसाइक्लिंग कंपनियों को बेचा जाता है। गैर-पुन: उपयोग योग्य कचरे को सह-प्रसंस्करण के उद्देश्य से सीमेंट कारखानों में ले जाया जाता है।
इकाई क्षमता: एमआरएफ इकाई में 1000 वर्ग फुट की इमारत है और यह प्रतिदिन 10 टन कचरे को संभालने में सक्षम है। इसमें एक कार्यालय, एक सुरक्षा कक्ष, एक विश्राम कक्ष और शौचालय की सुविधा के अलावा अपशिष्ट भंडारण, छँटाई और बेलिंग इकाइयों के लिए अलग-अलग खंड हैं। अन्य सुविधाओं में एक कन्वेयर बेल्ट, एक बेलिंग मशीन, एक स्टेकर, एक अग्नि सुरक्षा सुविधा, एक जनरेटर, एक सीसीटीवी, एक 70-टन क्षमता वाला पुल और 7-टन क्षमता वाला ट्रक शामिल है।
सेवा शुल्क: एमआरएफ के लिए एक अलग बैंक खाता निट्टे ग्राम पंचायत द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें ग्राम पंचायत को मासिक सेवा शुल्क जमा करना आवश्यक है; अध्यक्ष या सदस्य सचिव खाते के हस्ताक्षरकर्ता होते हैं। हर महीने की 5 तारीख से पहले सहायक दस्तावेजों के साथ एमआरएफ ऑपरेटर द्वारा संयुक्त समिति और कई ग्राम पंचायतों को एक चालान जमा किया जाता है। ग्राम पंचायतों को चालान प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस संयुक्त समिति के बैंक खाते में सेवा शुल्क जमा करना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत की भूमिका
. घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य जगहों, जहां से कूड़ा निकलता है, अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रह की प्रक्रिया के बारे में अपनी लागत पर सूचित करना
. घरों से गीला कचरा और खतरनाक कचरा ग्राम पंचायत स्तर पर अलग किया जाना चाहिए
. उनके अधिकार क्षेत्र में एकत्र किए गए कचरे को अलग करें, सूखी इकाइयों में स्टोर करें, सुनिश्चित करें कि सूखा कचरा गंधहीन है और इसे एमआरएफ वाहन तक पहुंचाएं।
. पंचायत स्तर पर एकत्र किए गए कचरे को बैगों में पैक किया जाना चाहिए
. कचरा डंपिंग को रोकने के लिए कचरे के परिवहन के लिए एक वाहन उपलब्ध होना चाहिए
. यदि कोई ग्राम पंचायत चाहती है कि एमआरएफ थोक कचरा एकत्र करे, तो एमआरएफ ऑपरेटर को दो दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए
. एमआरएफ ऑपरेटर को सेवा शुल्क का समय पर भुगतान हो। यदि एकत्र किया गया कचरा अपेक्षा से कम है, तो सेवा शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा
अनुदान: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत परियोजना के लिए 250 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया है; ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 8.32 लाख रुपए; 15वें वित्त आयोग योजना के तहत 28.35 लाख रुपये, ग्राम विकास कोष के तहत 10 लाख रुपए निट्टे पंचायत के अपने कोष से 23 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
परिणाम और प्रभाव
. एमआरएफ की स्थापना के बाद एकत्रित कचरे की मात्रा 1-2 टन से बढ़कर 4-5 टन हो गई है
. कचरा डंपिंग और सार्वजनिक कचरा बहुत कम हो गया है
. एमआरएफ संचालन शुरू होने के बाद परियोजना राजस्व तटस्थ मॉडल में बदल गई
. जनता के बीच विभिन्न श्रेणियों के कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और निपटान के बारे में जागरूकता बढ़ी है
. एमआरएफ केंद्र अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को उच्च दरों पर कचरा बेचता है
. बेलिंग सिस्टम थोक मात्रा में खरीद और बिक्री की अनुमति देता है
. गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य कचरे को सीमेंट कंपनियों को भेज दिया जाता है
विस्तार की योजना: शेष 144 ग्राम पंचायतों को समर्थन देने के लिए बडगाबेट्टू, केदुर, थरासी और हेबरी में 4 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां (पीडब्लूएमयू) बनाने की योजना पर काम चल रहा है।
