उत्तर प्रदेश में होने जा रहे आगामी पंचायत चुनावों को लेकर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. साथ ही विनियोजिन की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है. कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 15 को ही होगी. इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी.तता उसके पश्चयात ही कोई फैसला आयेगा। अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी.अजय की याचिका में आरक्षण की नियमावली पर सवाल उठाया गया है. 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था। जिसको चुनौती दी गई है. साथ ही आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की.
आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की.
इस विषय पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए.
