लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के राशन वितरण तंत्र को और अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत उन सभी राशन की दुकानों के लिए समुचित भवन बनाए जाएंगे जो संकरी गलियों या ऐसी जगहों पर हैं, जहां ट्रकों की आवाजाही संभव नहीं है।
राज्य सरकार की योजना के अनुसार, हर जिले में प्रतिवर्ष 75 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों में गोदाम और वितरण केंद्र दोनों की व्यवस्था होगी ताकि खाद्यान्न का भंडारण और वितरण एक ही स्थान से हो सके। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है और निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जाएगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाएगी।
धार्मिक स्थलों के लिए ‘होम स्टे नीति’ को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी देते हुए सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मजबूत कदम उठाया है। इस नीति के तहत राज्य के धार्मिक स्थलों पर होम स्टे की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर और किफायती आवास सुविधा मिल सके।
नई नीति के अनुसार, एक होम स्टे में एक से छह कमरे (अधिकतम 12 बेड) तक की व्यवस्था हो सकेगी। श्रद्धालु लगातार सात दिन तक यहां ठहर सकेंगे। होम स्टे शुरू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गृह विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी अनुमति देंगे। इससे न केवल स्थानीय लोगों को आय के नए साधन मिलेंगे बल्कि पर्यटन उद्योग को भी गति मिलेगी।
राज्य सरकार के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे और पर्यटन के क्षेत्र में सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक ओर अन्नपूर्णा भवन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएंगे, वहीं होम स्टे नीति धार्मिक पर्यटन में नए अवसरों के द्वार खोलेगी।
