देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की रार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले की जांच को 15 दिन में खत्म करने का आदेश दिया है, ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में सीवीसी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर के बाद सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पूरे मामले में जो भी कदम उठाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें पर जोर देता है।
इस पूरे मामले को समझाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एक ही केस में एजेंसी और डायरेक्टर का एक मत था और स्पेशल डायरेक्टर का मत भिन्न था। उन्होंने कहा कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था और इसमें एजेंसी के दोनों बड़े अधिकारी ही शिकार हो गए,तो इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सीवीसी ने उन्हें छुट्टी पर भेजने का आदेश इसलिए दिया, ताकि दोनों अधिकारी जांच से दूर रहें. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीवीसी के इसी निर्णय का समर्थन करता है।
अरुण जेटली ने कहा कि कोर्ट के फैसले से जांच को बल मिलेगा और निष्पक्षता से जांच होगी। अब ये जांच 15 दिन के भीतर ही, SC के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। उन्होंने कहा कि मामले का पूरा सच देश के सामने आना जरुरी है।
सीबीआई मामले में की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि वह इस मामले को देखेंगे, उन्होंने सीवीसी से अपनी जांच अगले 2 हफ्ते में पूरी करने को कहा है, ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में होगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि देशहित में इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं।
