मोदी सरकार ने दिया किसानों को तोहफा! रबी फसलों के लिए बढ़ाई MSP,
मोदी सरकार ने एक तरफ रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी को है वही कैबिनेट ने टैक्सटाइल वालो को 10683 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेटिव्स (PLI) स्कीम को मंजूरी दी है साथ के साथ कैबिनेट ने 2022 -2023 मार्केटिंग सीजन में रबी फसलों में न्यूनतम बढ़ोतरी के लिए भी आदेश दिया है
मोदी सरकार
सरकार ने किसानो के साथ साथ टेक्सटाइल वालो के लिए बड़ा तोहफा दिया है कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर वालो को 10683 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेटिव्स (PLI) स्कीम को इजाजत दी है ये इनसेंटिव्स 5 साल के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जाएंगे इसके आलावा किसनो को कैबिनेट ने ये भी भरोसा दिया है कि रबी फसलों की MSP की बढ़ोतरी के बारे में भी आदेश दिया है MSP की बढ़ोतरी का फ़ायद दुनिया भर के किसान उठा सकते है
टेक्सटाइल सेक्टर को 10,683 करोड़ रुपये
कैबिनेट की प्रेस मीटिंग में मंत्री पीयूष गोयल (Commerce Minister)और मंत्री अनुराग ठाकुर (I&B ) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताय की PIL की स्कीम से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल तौर पर कंपटीटिव बनाने में मदद मिलेगी. PLI स्कीम से 7.5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा
पीयूष गोयल ने कहा कि वस्त्र उद्योग के लिये जितने कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं, वह शायद ही पहले कभी किसी सरकरने उठाये गये होगे . मुझे विश्वास है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व दिखा पायेगा. उन्होंने कहा कि 10,683 करोड़ रुपये इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिये जायेंगे. इस से हमारी कंपनियां ग्लोबल चैंपियन बनेंगी. जो कंपनियां टियर 3 या टियर 4 शहरों के पास हैं, उन्हें अधिक प्राथमिकता मिलेगी, साथ ही कितना रोजगार सृजन होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा. इस योजना का सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को होगा.
Government approves Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles with a budgetary outlay of ₹10,683 crore
With this, India is poised to regain its dominance in the Global Textiles Trade#CabinetDecisions #PLI4Textiles
Read: https://t.co/CGUIO5ebe7 pic.twitter.com/ZgFmzOYFpH
— PIB India (@PIB_India) September 8, 2021
किसानों को सरकार ने दी सौगात
कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए प्रत्येक क्विंटल के लिए 290 रुपये के मूल्य भाव का समर्थन किया, जो अब तक का सबसे अधिक है। कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का विस्तार किया। गेहूं के लिए एमएसपी 1975 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये कर दिया गया है। इस पर एमएसपी उनके निर्माण के खर्च का 100% वापस किसानों को मिल जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए चना के एमएसपी को प्रत्येक क्विंटल के लिए 5230 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 5100 रुपये था। दाल के एमएसपी को 5100 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। सरसों का एमएसपी 4650 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये किया गया है। कुसुम के एमएसपी को भी 114 रुपये बढ़ाया गया है। वर्तमान में यह 5327 रुपये से बढ़कर 5441 रुपये हो गया है।
#Cabinet increases Minimum Support Prices (MSP) for Rabi crops for marketing season 2022-23
Return to farmers over their cost of production are estimated to be highest in case of wheat, rapeseed & mustard#CabinetDecisions #MSPhaiAurRahega
Read: https://t.co/7e2ttmNdNv pic.twitter.com/yxwEOKcwBn
— PIB India (@PIB_India) September 8, 2021
विस्तारित एमएसपी फसल वृद्धि का समर्थन करने की अपेक्षा करता है और किसानों को लाभकारी लागत की गारंटी देगा
