प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में बजट पेश हो चुका है जिसमें किसान, युवा, मध्य वर्गीय, महिला, छोटे व्यापारी समेत सभी वर्गों के लिए योजना का प्रस्ताव लाया गया है। इस बजट में आर्थिक, बुनियादी औऱ समाजिक मुद्दों के विस्तार में पेंशन औऱ बीमा योजनाओं का आम जनता की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है। साथ ही अर्थवस्वय्था में तेजी देने के लिए मीडिया, बीमा, विमानन औऱ विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव भी किया गया है।
जानिए बजट 2019 में किसको क्या क्या मिला है..
1. किसान
आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ अब पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिए आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा।
45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ मतलब अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर की छूट का लाभ मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये लिए गए कर्ज पर 1.5 लाख रुपये ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगा।
3. युवा
भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए आकर्षित करने को लेकर ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरूआत होगी।
भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नई शिक्षा नीति को लाने का प्रस्ताव है।
शोध के वित्त पोषण, समन्वय तथा उसे बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव है।
विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिए तैयार करने को लेकर कृत्रिम मेधा, इंटरनेट आफ थिंग्य, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।
शैक्षणिक संस्थानों को अधिक-से-अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव।
खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव।
4. महिला
“मुद्रा योजना” के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने के लिए योग्य होंगी।
जिनके पास जनधन खाता है ,उन्हें एसएचजी से जुड़ी प्रत्येक सत्यापित उन महिलाओं को 5,000 रुपये की ओवरड्रफ्ट सुविधा देने का प्रस्ताव है।
महिला उद्यमियों को बढ़ावा साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार हर जिले में करने का प्रस्ताव है।
5. छोटे व्यापारी
डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ रिटेल व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन मिलेगी।
ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आबंटन,जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई को नए कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज की सहायता मिलेगी।
एमएसएमई के लिये भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव इस प्रस्ताव से वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे साथ ही भुगतान में देरी की समस्या खत्म होगी।
