हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में योगशालाओं/ व्यायामशालाओं के संचालन में यूथ क्लबों की सक्रियता बढ़ाई जाए, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग तत्काल मैपिंग करे कि किन गांवों में रजिस्टर्ड यूथ क्लब हैं। इसके अलावा गांवों में कोई न कोई पार्क या ऐसा कोई स्मार्ट स्थान होना चाहिए जहाँ लोग अपनी दिनचर्या के बारे चर्चा कर सकें।
मुख्यमंत्री योगशालाओं/ व्यायामशालाओं के निर्माण, हस्तांतरण व रखरखाव के संबंध में विभिन्न विभागों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पहले चरण में 1000 योगशालाओं/ व्यायामशालाओं का निर्माण किया जाना है जिनमें से 729 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 648 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है जो लोगों को योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योगशालाओं/ व्यायामशालाओं की कैटेगरी बनाई जाए ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श व्यायामशाला की अवधारणा चरितार्थ हो सके। उन्होंने कहा कि योजना आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को योग के अलावा कबड्डी व अन्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के पारंपरिक खेलों से जोड़ना है।
बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि आरंभ में इनके निर्माण के कार्य ग्रामीण विकास विभाग को पूरे स्टेट फण्ड से करवाने की जिम्मेवारी दी गई थी। अब इसे 20:80 अनुपात में किया जायेगा। योजना की रूपरेखा के तहत व्यायामशालाओं में चारदीवारी, वाकिंग ट्रैक, योग के लिए शेड इत्यादि होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को व्यायामशालाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल, आयुष, ग्राम विकास विभाग को चरणबद्ध तरीके से दो से चार जिलों के योगशालाओं/ व्यायामशालाओं के रखरखाव का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसके अलावा गांवों में पंचायती जमीन कहां-कहां है इसकी भी मैपिंग करवाई जाए।
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मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो योग सहायक सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा योग आयोग की सलाह पर पतंजलि से प्रशिक्षित योग साधकों को 11 हजार रुपये के मानदेय पर योग सहायक लगाया गया था, जिन्हें अब एचकेआरएन के तहत लाकर उनका मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सहायकों की जिलावार नियुक्ति को भी तर्कसंगत बनाया जाए।
