हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर पचरेज कमेटी में पावर, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों की लगभग 663 करोड़ रुपए की राशि की 18 खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री यहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की,
बैठक में शिक्षा मंत्री कवंर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जे पी दलाल, श्रम मंत्री अनूप धानक, अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, डा. महावीर सिंह, आनन्द मोहन शरण,मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पी के दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी में आगामी शिक्षा सत्र के लिए पहली से 5वीं तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें खरीदने के अलावा प्ले वे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए खिलौने एवं किताबें खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही पुलिस, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के लिए 152 बोलेरों गाड़ियों को खरीदने तथा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के लिए फोर्टीफाईट चावल की खरीद की भी मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में की गई खरीद से सरकार को लगभग 20-22 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सीधे रूप से विक्रेताआंे से बाचतीत करके पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया जाता है। बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। हर प्रकार की नैगोशिएशन में वैण्डरों से बातचीत करके, बाजार एवं पिछली खरीद की तुलना करके ही निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह जनता का पैसा है इसका सही सदुपयोग हो और सरकार को भी किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। यह सभी बातें ध्यान में रखकर ही खरीद प्रक्रिया पूरी की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपूर्ति एवं निपटान विभाग की खरीद आदि का कार्य सीधा वित से सीधा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आपूर्ति एवं निपटान विभाग को वित विभाग से जोड़ा गया है।
