पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बुधवार को कहा कि सरकार को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के तहत मूल राशि के भुगतान को लेकर एक बारगी निपटान योजना की पेशकश करनी चाहिए और ब्याज तथा जुर्माने से छूट देनी चाहिए। दूरसंचार विभाग के आकलन के अनुसार कंपनियों पर 1.47 लाख करेाड़ रुपये का सांवधिक बकाया है। अपने ब्लाग में गर्ग ने लिखा है कि देश में दूरसंचार संकट केवल एजीआर संबंधित मसलों तक सीमित नहीं है।
उन्होंने लिखा है, ‘‘लाइसेंस समझौतों के अनुसार एजीआर परिभाषा के तहत दूरसंचार कंपनियों (परिचालन ओर समाधान के दायरे में आयीं दोनों कंपनियों) को मूल राशि के भुगतान के लिये एक बारगी निपटान योजना की पेशकश की जानी चाहिए। इसमें ब्याज और जुर्माने से छूट मिलनी चाहिए।’’ गर्ग ने कहा, ‘‘आईएल एंड एफएस तथा डीएचएफएल की तरह वोडाफोन आइडिया लि. के मौजूदा निदेशक मंडल (बोर्ड) को हटाकर नया बोर्ड का गठन करना चाहिए और कर्ज तथा सरकारी बकाये के भुगतान पर कुछ समय के लिये रोक लगायी जानी चाहिए।’’
