मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जो राज्य के प्रशासनिक, कृषि, शिक्षा और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन निर्णयों को राज्य सरकार द्वारा लोगों की भलाई और राज्य की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया गया बताया जा रहा है।
बैठक की ब्रीफिंग डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में प्रदेश में कृषि, कारागार व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी
बैठक में सबसे अहम निर्णय महक क्रांति नीति को लेकर लिया गया। इस नीति का उद्देश्य राज्य में अरोमैटिक खेती (Aromatic Farming) को बढ़ावा देना है। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से लगभग 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक पौधों की खेती कराई जाएगी।
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस योजना में किसानों को रोमैटिक पौधों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी और इससे अधिक भूमि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह कदम राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन
कैबिनेट ने राज्य के कारागार ढांचे का पुनर्गठन भी मंजूर किया। इस निर्णय के तहत कई नए पदों को कारागार प्रशासन में शामिल किया जाएगा। इन पदों में से 27 पद स्थायी होंगे, जबकि बाकी पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। यह कदम राज्य की जेल व्यवस्थाओं को और मजबूत करने, अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यभार को संतुलित करने और कारागार संचालन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट
मंत्रिमंडल ने रुद्रपुर में बन रहे पीएम आवास योजना के तहत 1,872 ईडब्ल्यूएस (अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये जारी करने को भी मंजूरी दी। इससे इन आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा सकेगा और राज्य के गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी।
शिक्षा विभाग में नए पदों की स्वीकृति
बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दूरदर्शन के माध्यम से चल रहे शैक्षिक प्रसारण के लिए आठ नए पदों को मंजूरी दी गई। यह पद एससीईआरटी टीवी चैनल के अंतर्गत कार्य करेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उन छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना है जो किसी कारणवश कक्षा में नहीं जा पाते। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद मिलेगी और उनकी शिक्षा बाधित नहीं होगी।
विशेष शिक्षा और डीएलएड पास युवाओं के लिए अवसर
कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर बदलाव को भी मंजूरी दी। इसके तहत 17 सितंबर से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अवसर दिया जाएगा।
साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। इससे राज्य के शिक्षकों और युवाओं के लिए विशेष अवसर बनाए रखे जाएंगे।
दिव्यांग विवाह अनुदान में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले लाभार्थियों के लिए मिलने वाले विवाह अनुदान को दोगुना कर दिया। अब यह अनुदान 25,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये मिलेगा। यह कदम सामाजिक कल्याण और दिव्यांग समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाया गया है।
इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, किसानों और युवाओं को लाभ पहुंचाने और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। महक क्रांति नीति से कृषि में नई संभावनाएं खुलेंगी, कारागार पुनर्गठन से जेल प्रशासन में सुधार होगा और शिक्षा व सामाजिक कल्याण के फैसले राज्य के लोगों के लिए प्रत्यक्ष लाभकारी साबित होंगे।
