उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण राष्ट्रीय राजधानी में निचली अदालतों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है क्योंकि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले वादी और वकील कचहरी नहीं पहुंच पा रहे हैं। सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर और चांदबाग आदि इलाकों में रहने वाले कुछ अधिवक्ता नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली हिंसा की वजह से सोमवार से अदालत नहीं जा पाये हैं।
वहीं कुछ वकीलों का कहना है कि वे लंबे रास्तों से और निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन से अदालत पहुंचे। इन इलाकों के वादी भी अदालत नहीं आ रहे हैं। कुछ हिंसा से प्रभावित होने की वजह से तो कुछ तनाव के माहौल में घर से नहीं निकल रहे। वकील मनीष भदौरिया के अनुसार वह हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले अपने मुवक्किलों को छूट देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे दो मुवक्किलों से फोन पर संदेश मिला कि दंगों के कारण वे अदालत नहीं आ सकते।’’
