हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक 7 सालों में खनन से 4660 करोड़ रुपये राजस्व आया है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2005 से 2014 तक केवल 1268 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था यानी 130 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व ही प्राप्त हुआ था। जबकि हमारे कार्यकाल में लगभग 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विभिन्न विधायकों द्वारा नूह के तावडू में अवैध खनन रोकने पर डीएसपी की खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचल कर हत्या से संबंधित लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे।
मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन पर रोक लगी है, जो सरकार को प्राप्त राजस्व से स्पष्ट होता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार स्थिति की वास्तविक्ता के लिए वर्तमान और पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना की जाती है। यह तुलना इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में स्थिति खराब थी या आज खराब है।
मनोहर लाल ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिये फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लिये फिरते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में जिन विधायकों ने खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में खनन बंद है, लेकिन राजस्थान से माल लेकर जो आते हैं, उनके लिए क्रशर चलाने का अनुरोध किया गया था। राजस्थान से जो आते हैं, उनकी भी चैकिंग की गई है, उनके पंजीकृत क्रशर हैं। उनके कागजों में दर्ज और फिजिकल स्टॉक की जांच की गई है, जिनमें अंतर मिला है। इसी प्रकार, यमुनानगर में भी एमडीएल के स्टॉक की जांच की गई।
उन्होंने कहा कि खनन की हर गाड़ी के लिए पुलिस बल उपस्थित नहीं रह सकता। लेकिन गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गाडिय़ां पकड़ी जा रही हैं। ओवरलोडिड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। चालान किए जा रहे हैं। राजस्थान से आने वाले ओवरलोडिड वाहनों के भी चालान किए जा रहे हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाए, जिसमें पड़ौसी राज्यों में चालान करने इत्यादि को लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-रवाना स्त्रोत से जारी होता है। हमने गोवा, अंदमान निकोबार, और त्रिपुरा से जारी ई-रवाना भी पकड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के मामले में एसआईटी गठित की हुई है। 11 लोग पकड़े गए हैं। जो राजस्थान में छिपे थे, उन्हें भी पकड़ा है। सभी न्यायिक हिरासत में हैं। 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एसआईटी की जांच में सब सामने आ जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
