क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली और विवादास्पद खबर सामने आई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि उसकी राष्ट्रीय टीम आगामी T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। बीसीबी ने इस फैसले के पीछे खिलाड़ियों की सुरक्षा और भारत-बांग्लादेश के बीच हालिया तनाव को मुख्य वजह बताया है।
बीसीबी ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बांग्लादेश के सभी मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराए जाएं।
विवाद की जड़: मुस्तफिजुर रहमान और IPL कनेक्शन
इस पूरे विवाद की शुरुआत आईपीएल से जुड़े एक फैसले के बाद हुई। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुररहमान को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा उन्हें रिलीज किए जाने को बीसीबी ने गंभीरता से लिया। बांग्लादेशी मीडिया और क्रिकेट बोर्ड का आरोप है कि इस फैसले में BCCI केकथितहस्तक्षेप की भूमिका रही।
सुरक्षा पर सवाल
बीसीबी का स्पष्ट कहना है कि यदि भारत में एक अकेले बांग्लादेशी खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो पूरी राष्ट्रीय टीम वहां खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? इसी आधार पर बोर्ड ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया है।
सरकार का कड़ा रुख
मामला अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफनजरुल ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे भारत की कथित ‘सांप्रदायिक नीतियों’ के खिलाफ सख्त जवाब बताया। इसके अलावा, बांग्लादेश सरकार ने देश में IPL केप्रसारणपररोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिससे विवाद कूटनीतिक स्तर तक पहुंच गया है।
बांग्लादेश का प्रस्तावित शेड्यूल (अब अधर में)
T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के अनुसार, बांग्लादेश को भारत में ये मुकाबले खेलने थे:
- 7 फरवरी: बनाम वेस्टइंडीज – ईडन गार्डन्स, कोलकाता
- 9 फरवरी: बनाम इटली – ईडन गार्डन्स, कोलकाता
- 14 फरवरी: बनाम इंग्लैंड – ईडन गार्डन्स, कोलकाता
- 17 फरवरी: बनाम नेपाल – वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
अब इन सभी मुकाबलों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।
BCCI और ICC की प्रतिक्रिया
BCCI सूत्रों का कहना है कि टूर्नामेंट के इतने नजदीक मैचों को शिफ्ट करना लॉजिस्टिक रूप से बेहद कठिन है। वहीं, ICC ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा रहता है, तो पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 के ढांचे में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।
