उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया. 1.90 लाख कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ का लोन बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जल्दी ही हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार को जोड़ने की कार्ययोजना लेकर आ रहे है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में हमने आने के बाद एक जनपद एक उत्पाद की कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया, आज 1 लाख 56 हजार करोड़ के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का परिचय दिया और बैंकर्स ने सहयोग किया, आज हमने बेरोजगारी दर को हमने 3 फीसदी कम कर दिया।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा प्रदेश में कृषि के बाद MSME से जुड़े उद्यमियों, हस्तशिल्पियों व कारीगरों ने अपने कौशल का जो परिचय दिया, आज वह हम सबके सामने है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। सरकार के प्रोत्साहन व बैंकर्स के सकारात्मक सहयोग से हम लोग बेरोजगारी दर को कम करने में सफल हुए हैं।
आज जितने भी उद्यमियों, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों ने अपने उद्यम या किसी भी स्वावलंबन के कार्य को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त किया है, वे स्वयं न केवल अपने पैरों पर खड़े होंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कोरोना कालखंड में भी ऋण मेला आयोजित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले लोन देने के लिए किसको देना चाहिए नहीं पता होता था, कोरोनकाल में भी देश का पहला लोन मेला आयोजित किया था, सकरात्मक पहल का असर अब दिखाई दे रहा है, मैंने कारीगरों-हस्तशिल्पियों से बात की, इनका सहयोग स्थानीय प्रशासन, बैंकर्स, शासन सबने किया और आज उनके चेहरे पर नई चमक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो स्वयं स्वावलंबी बन रहे हैं और लोगो को भी प्रेरित कर रहे हैं, प्रधानमंत्रीजी ने कहा था कि हमारा नौजवान नौकरी देने वाला होना चाहिए, आज ये ओडीओपी कार्यक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले एक साल में यूपी के हस्तशिल्पी उद्यमी के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़े होकर उन्हें मजबूती प्रदान करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा ये प्रयास शासन की 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा था, अगले 6 महीने में सितंबर में हम फिर से इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाने के कार्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करने की ओर अग्रसर होंगे, साथ डिजिटल पेमेंट की ओर हमे आगे बढ़ना होगा।
