हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 1 हजार करोड़ रुपये के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 23 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक एवं खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्ले-वे स्कूलों में कुर्सी, मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर व केबल की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस विभाग के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया गया। इसके साथ-साथ अटल भूजल योजना के तहत गांवों में स्थित ट्यूबवेल पर वाटर फ्लो मीटर से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई। इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि गांवों में कितनी मात्रा में पानी की सप्लाई की जा रही है।
निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरी आरक्षण के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतोषजनक
निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए संतोष का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरष्त कर दिया है और इस केस की रेगुलर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार को यह भी छूट दी है कि वह इस कानून से जुड़ी रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यूक्रेन के मामले पर केंद्र सरकार बनाए हुए है नजर
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूक्रेन और रूस के बीच पैदा हुए संकट पर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी नजर बनाए हुए है। वहां रह रहे भारतीयों को हर संभव सहायता की जाएगी। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
सीएमआई के आंकड़े मदारी का खेल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक निजी संस्था सीएमआई द्वारा पेश किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को मदारी का खेल बताया है। उन्होंने कहा कि सीएमआई ने दिसंबर माह के दौरान हरियाणा में 36 फीसदी बेरोजगारी दिखाई थी, वहीं जनवरी में यह आंकड़ा घटकर 26 फीसदी दिखाया गया। यानि उनका दावा है कि सरकार ने एक महीने में 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। इस संस्था के आंकड़ों का कोई पैमाना नहीं है, फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वास्तविक आंकड़ा एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार एचएसएससी, एचपीएससी, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निरंतर रोजगार दे रही है।
बजट के बाद प्रदेशभर में होगा प्रवास
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की वजह से उनका प्रदेशभर का प्रवास रूक गया था। अब बजट की तैयारी चल रही है। बजट सेशन पूरा हो जाने के बाद प्रदेशभर में प्रवास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
बैठक के दौरान एसीएस श्री वीएस कुंडू, पीके दास, देवेंद्र सिंह, अमित झा, राजीव अरोड़ा, टीवीएसएन प्रसाद, महावीर सिंह, प्रधान सचिव अनिल मलिक, अनूपमा, अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
