लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी बंगला खाली करने का दबाव लगातार बढता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री व देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करना शुरू कर दिया है। इस बीच उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राज्य सम्पत्ति विभाग से बंगला खाली करने के लिए दो वर्ष का समय देने का अनुरोध किया है। हालांकि राज्य सम्पत्ति विभाग की तरफ से इसका जवाब नही आया है। अखिलेश यादव ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए 2 साल का वक्त मांगा है। अखिलेश ने यह पत्र अपने निजी सचिव गजेंद्र सिंह से राज्य सम्पत्ति विभाग के भेजवाया है। अखिलेश के पत्र को राज्य सम्पत्ति विभाग ने रिसीव भी कर लिया है।
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि 1997 के जिन नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला दिया गया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
