हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर तुरंत अध्ययन करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत पांच विभागों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई और खेल विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि जिन परियोजनाओं के लिए रेलवे से अनुमोदन की आवश्यकता है, ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) से समन्वय स्थापित करें और आवश्यक हो तो ऐसी परियोजनाओं को एचआरआईडीसी को भेजा जाए।
उन्होंने कहा कि सीएम घोषणाओं के तहत क्रियान्वित की जा रही प्रत्येक परियोजना का कार्य पूर्ण होते ही संबंधित अधिकारी उसकी समीक्षा कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सूचित करें। इसके अलावा, जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
8315 घोषणाओं में से 5744 पूरी हुई
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014-2021 के बीच कुल 8315 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 5744 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है, जो लगभग 73 प्रतिशत है और 1527 अभी प्रगति पर हैं । 360 संभव नहीं है और 687 अभी लंबित हैं।
लोक निर्माण विभाग की लगभग 76 प्रतिशत परियोजनाओं का काम पूरा
सीएम घोषणाओं के तहत परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी देते हुए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने बताया कि कुल 1120 घोषणाओं में से केवल 114 ही लंबित हैं। लगभग 76.23 प्रतिशत यानी 840 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 148 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
विकास एवं पंचायत विभाग की 1623 घोषणाओं में से 922 पूर्ण
विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा ने बताया कि कुल 1623 घोषणाओं में से केवल 128 लंबित हैं और इन पर काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 60 प्रतिशत यानी 922 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 485 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लगभग 86 प्रतिशत परियोजनाएं पूरी
बैठक में बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1408 घोषणाओं में से 1179 को पूरा कर लिया गया है और बाकी पर काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, 133 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
सिंचाई विभाग की 390 परियोजनाएं पूर्ण
सिंचाई विभाग के अतिरिक्त, मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, ने बताया कि कुल 599 घोषणाओं में से 390 पर काम पूरा हो चुका है, जो करीब 68 फीसदी है। 128 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
खेल विभाग की 64 परियोजनाएं पूरी
खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव ए. के. सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कुल 146 परियोजनाओं में से लगभग 50 प्रतिशत यानी 64 पूरी हो चुकी हैं और बाकी परियोजनाओं को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। 31 परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं।
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी. एस. ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे।
