किसान आंदोलन को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तकरार के बाद ट्विटर ने 97 फीसदी अकाउंट हटा दिए हैं । ये वो अकाउंट हैं जिनके जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है और सरकार की नीतियों की आलोचना कि गई है । इस मामले में ट्विटर के अधिकारियों और सरकार के अधिकारियों के बीच बुद्धवार को मुलाकात हुई थी जिसमें सरकार की ओर से शामिल अधिकारियों ने अमेरिकी आईटी कंपनी को चेतावनी दी थी की इस तरह के ट्विट सरकार की छवी को खराब कर रहे हैं इस लिए सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक कंटेट पर ट्विटर को तुरंत प्रभाव से रोक लगानी होगी ।
मंत्रालय ने ट्विटर अधिकारियों से इस बात पर भी सवाल पूछे थे की सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक प्रचार अभियान पर रोक लगाने में कंपनी ने देरी क्यों की । कंपनी की नीतियों की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेश पहले ही व्चक्त करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा गया था । अमेरिकी संसद पर कैपिटल हिल की घटना का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा की कंपनी की वजह से अमेरिका में पहले ही एक बड़ी घटना हो चुकी है जिसे वक्त रहते रोका नहीं गया ।
