केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के भर्ती नियमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बल में सीधी भर्ती का दायरा अब सिमट जाएगा। केवल 20 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी। बाकी बचे 80 फीसदी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मुख्यालयों का दौरा किया था। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उक्त मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक के जो मिनट्स तैयार हुए, उनमें लिखा है कि सीआईएसएफ में बीस फीसदी सीधी भर्ती हो और 80 फीसदी पदों पर दूसरे केंद्रीय बलों से प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ नियुक्त किया जाए। अधिकारियों से कहा गया है
कि वे प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा का निर्धारण करें। बता दें कि गत वर्ष भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया था। इसमें कहा गया कि सीआईएसएफ में अनुबंध के आधार पर 1.2 लाख भर्तियां होंगी। ये भर्तियां होने के बाद इस बल की संख्या 1.80 लाख से बढ़ कर तीन लाख हो जाएगी। नई पुनर्गठन नीति (रिस्ट्रक्चर पॉलिसी) के तहत सीआईएसएफ में 3:2 का फार्मूला निर्धारित किया गया। इसका मतलब था कि बल में तीन पदों पर स्थाई सेवा वाले जवान होंगे और दो पदों पर अनुबंध वाले कर्मी तैनात किए जाएंगे। अनुबंध के आधार पर जो भी नियुक्ति होगी,
उसका कार्यकाल पांच साल रहेगा। खास बात यह रही कि सीआईएसएफ में अनुबंध के आधार पर जो भी कर्मी नियुक्त किए जाएंगे, उनमें सेना और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। इस बारे में सीआईएसएफ के स्पेशल डीजी, एडीजी, सेक्टर आईजी और दूसरी यूनिटों के तमाम अधिकारियों अवगत करा दिया गया था। इन सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों में जाकर ये पता लगाएं कि वहां सीआईएसएफ तैनाती की जा सकती है या नहीं
