चारधाम यात्रा में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं, श्रद्धालुओं से पैसे वसूली पर होगी FIR

चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें टैक्सी यूनियन, होटल एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) और तीर्थपुरोहित संघ के पदाधिकारी शामिल हुए।

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चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें टैक्सी यूनियन, होटल एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) और तीर्थपुरोहित संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि यदि बदरीनाथ मंदिर के दर्शन के बदले श्रद्धालुओं से अवैध रूप से पैसे वसूलने की शिकायत मिली, तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने 20 अप्रैल तक बदरीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए।

बैठक के दौरान बदरीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने जानकारी दी कि धाम में प्रतिदिन लगभग 35 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है, इसलिए यात्रियों को किसी भी पड़ाव पर अनावश्यक रूप से न रोका जाए। वहीं, पंडा पंचायत संघ के अध्यक्ष प्रवीण ध्यानी ने व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान लागू करने, तीर्थ पुरोहितों के लिए यात्रा शुरू होने से पहले आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करने और बदरीनाथ में अलकनंदा नदी में जमा गाद को जल्द हटाने की मांग उठाई।

ब्रह्मकपाल तीर्थसंघ के अध्यक्ष अमित सती ने मास्टर प्लान के तहत ब्रह्मकपाल में सुरक्षा के इंतजाम करने, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल शाह ने क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने की मांग उठाई। होटल व्यवसायी टीका प्रसाद मैखुरी ने छोटे यात्रा पड़ावों पर साफ-सफाई और शौचालय की व्यवस्था करने, अयोध्या हटवाल ने बदरीनाथ हाईवे किनारे नाली निर्माण की मांग उठाई। डीएम डॉ. संदीप तिवारी ने लोनिवि पीआईयू के साथ ही अन्य निर्माणदायी संस्थाओं को बिना सत्यापन के किसी भी मजदूर को बदरीनाथ न भेजने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन को इसकी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि गत वर्ष कुछ मजदूर बिना सत्यापन के बदरीनाथ पहुंच गए थे। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने यात्रा पड़ावों के होटलों में विदेशी नागरिकों को ठहराने पर होटल संचालकों को आवश्यक रूप से फार्म सी भरने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि फार्म सी न भरने की स्थिति में संबंधित होटल संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बदरीनाथ में मजदूरों का सत्यापन प्राथमिकता के साथ करने के लिए कहा।