उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब राज्य में चलने वाले सभी ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी वाहनों पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य के परिवहन विभाग ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए हैं और यह नियम जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं और अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी आपात स्थिति में ड्राइवर की पहचान करना आसान होगा।
क्या कहा सरकार ने?
राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह नियम महिला यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। कई बार घटनाओं की जानकारी देने के लिए वाहन चालक की पहचान मुश्किल होती है। इस व्यवस्था से तुरंत पहचान और कार्रवाई संभव होगी।”
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों पर यह जानकारी नहीं लिखी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में वाहन मालिकों को इस नियम का पालन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी, जिसके बाद चालान और परमिट रद्द करने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
सुरक्षा और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी
यह नई व्यवस्था केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सभी यात्रियों की सुरक्षा में सुधार होगा और वाहन चालकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। साथ ही इससे झगड़े, छेड़छाड़, या अन्य घटनाओं की स्थिति में पीड़ित सीधे ड्राइवर से संबंधित जानकारी पुलिस या प्रशासन को दे सकेंगे।
यूपी सरकार की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।
