हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकूला एमडीसी सेक्टर-5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। जिसका भी वित्त प्रबंधन मजबूत होगा, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आमदनी हुई और 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी हुआ लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। मुख्यमंत्री ने जनता का आह्वान किया कि जो व्यक्ति व संस्थान टैक्स देने में सक्ष्म हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जो पंक्ति में खड़ा अंतिम जरुरतमंद व्यक्ति है, उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स व विकास शुल्क आदि लेते समय कलेक्शन मशीनरी में टांका लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्ती करने की आवश्यकता है। इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। जनता आगे आएगी तो इसे पूर्ण रूप से रोक लग सकेगी। सरकार इसके लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है। टैक्स के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व जनता पर ही खर्च किया जाता है।
विपक्ष ने किए झूठे आंकड़े पेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के ऋण को लेकर विपक्ष हमेशा झूठे आंकड़े पेश करता है। 2014 में जब हमने सरकार संभाली तो प्रदेश पर 98 हजार करोड़ रुपये का ऋण था जबकि विपक्ष 61 हजार करोड़ रुपये बताता था। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 2014-15 के दौरान 71 हजार करोड़ सरकार पर ऋण था जबकि 27 हजार करोड़ रुपये ऋण बिजली डिपार्टमेंट पर था। इस 27 हजार करोड़ के ऋण को सरकार ने अपने अंतर्गत लेकर चुकाया। दोनों को जोड़ दे तो 98 हजार करोड़ रुपये बैनते हैं। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष ने कितना बड़ा भ्रम फैलाया।
स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरुरी है। आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत व नगर परिषद की आमदनी बढ़ाने की जरुरत है, इससे इन क्षेत्रों में व्यवस्था अच्छी होंगी। विकास शुल्क 2018 में बढ़ाया गया था, जो 500 रुपये प्रति मीटर या रजिस्ट्री का 5 प्रतिशत जो भी ज्यादा होगा वह लिया जाना तय हुआ था। विपक्ष इसको करोड़ों रुपये लेने का मुद्दा बना रहा है जबकि यह गुरुग्राम और पंचकूला जैसे बड़े शहरों में जरुर ज्यादा हो सकता है लेकिन छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है। जनता द्वारा दिया गया यह शुल्क उन्हीं के विकास पर खर्च किया जाता है।
खतरे का आंकलन करके ही दी जाती है जैड सुरक्षा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम को जैड सुरक्षा खतरे का आंकलन करने के बाद दी गई है। किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। गुरमीत राम रहीम फरलो पर बाहर है, कुछ इनपुट के आधार पर ही उसे जैड सुरक्षा दी गई है।
एक जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून के बाद कुछ उद्योगों ने डोमिसाइल का मामला उठाया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा।
रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में बने रिकवरी सेल : ज्ञान चंद
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर विभाग का आडिट दूसरे विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे गड़बडिय़ों को रोका जा सकता है। इसके साथ-साथ रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में एक रिकवरी सेल भी बनाई जानी चाहिए। इससे वित्त विभाग मजबूत होगा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मैट्रोपॉलिटिन सिटी घोषित होने पर पंचकूला में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में यह वित्त भवन यहां बनाया जा रहा है। पंचकूला के लिए यह खुशी का दिन है।
सीएम ने बदली प्रदेश के विकास की दिशा: रतनलाल कटारिया
अंबाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 साल में प्रदेश का समग्र विकास कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने सरकार के वित्त प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी हरियाणा के वित्त प्रबंधन की तारीफ की। संसद में भी जब प्रधानमंत्री हरियाणा की योजनाओं का जिक्र करते हैं तो वे गर्व महसूस करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास की दिशा बदल दी है।
तीन दिशाओं में हो रहा विकास: टीवीएसएन प्रसाद
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तीन दिशाओं से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत्योदय से प्रेरित जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ संराचनात्मक ढ़ांचा तैयार करने और बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तीनों मुख्यमंत्री के आर्थिक विजन हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त भवन का निर्माण किया जा रहा है। 80 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन में वित्त विभाग के सभी अलग-अलग शाखाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रीन बिल्डिंग दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनके विभाग का अगला विजन हर जिले में एक वित्त भवन बनाना है।
इस मौके पर पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, जिला उपायुक्त महावीर कौशिक, वित्त विभाग के निदेशक राजेश गुप्ता और पूर्व विधायक लतिका शर्मा मौजूद रही।
