हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद से एक बार फिर से गांव देहात की राजनीति में गर्माहट आ गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नए सिरे से तय किए गये पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची आज कई जिलों में जारी हो जाएगी। नई सूची में आधे से अधिक ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदल जाने की सम्भावना है। इसे लेकर दावेदारों और उनके समर्थकों के बीच बड़ी बेचैनी है। पिछली सूची में जिनके मन माफिक आरक्षण हो गया था वे भी नई सूची को लेकर सशंकित हैं। कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सी नहीं इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई दिनों से दावेदार और समर्थक विकास भवन, डीपीआरओ ऑफिस से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक के चक्कर लगा रहे हैं। महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची का यह इंतजार आज पूरा हो जाएगा। शाम तक कई जिलों में सूची जारी हो जाने की सम्भावना है।
ग्राम प्रधान और अन्य पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की यह सूची ब्लाक मुख्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर देखी जा सकेगी। सोमवार 22 मार्च तक इन सूचियों का प्रकाशन होना है। इसके साथ ही 20 मार्च से 23 मार्च के बीच इस पहली सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच इन दावे और आपत्तियों का संकलन कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को इस अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, वाराणसी, संभल, हापुड़, कानपुर फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बलिया, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, इटावा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, औरैया, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, उरई के साथ गाजियाबाद आदि जिलों में आरक्षण सूची जारी होना तय है। इसके अलावा भी कुछ और जिलों में लिस्ट जारी होगी। जिन जिलों में आज लिस्ट नहीं आएगी वहां कल (रविवार) को लिस्ट जारी होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की 3 हजार 51 ब्लॉक प्रमुखों की 826, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 75 हजार 855, ग्राम प्रधान पद की 58 हजार 194 और ग्राम पंचायत सदस्यों की 7 लाख 31 हजार 813 सीटें हैं। इनमें 51 फीसदी सीटें अनारक्षित हैं। एक फीसदी सीटें अनुसूचित जनजाति, 21 फीसदी अनुसूचित जाति, 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग और एक तिहाई महिलाओं के लिए रिजर्व हैं।
यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान 26 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कानपुर डीएम आलोक तिवारी और डीआईजी डॉ. प्रीतिन्दर सिंह से वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी हासिल की। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन सामग्री, तैयारियां और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। डीएम ने बताया कि तैयारियां पूरी हैं। चुनाव सामग्री आ चुकी है। नामांकन, पोलिंग पार्टी रवाना होने से लेकर मतगणना तक की तैयारी लगभग पूरी है। डीआईजी ने बताया कि हर पोलिंग बूथ का निरीक्षण एसडीएम के साथ चल रहा है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को देखते हुए गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों के असलहों को जमा कराया जा रहा है।
